सर्वंकष विकासाच्या पायावर सहकारी चळवळीची पुनर्मांडणी आवश्यक
आपल्या देशातील सहकारी चळवळ व ग्रामीण विकास यांच्या पुनर्मांडणीचा मुळापासूनच फेरविचार करणेचा कालावधी सध्या चालू झाला आहे. ब्रिटीश राजवटीच्या काळात ग्रामीण भागातील शेतकर्यांना शेतीविषयक गरजा वेळेवर भागविता याव्यात म्हणून, पतपुरवठ्याची रचना करण्याचा निर्णय झाला व त्यातून १९०४ चा पहिला सहकारी कायदा संमत करण्यात आला. २००४ साली आपल्या सहकारी चळवळीचा शताब्दी उत्सव साजरा करणार आहोत, त्यामुळे गेल्या १०० वर्षात या देशातील सहकारी चळवळ, या देशातील शेती व्यवसाय, या देशातील शेती पतपुरवठ्याची व्यवस्था आणि एकूण ग्रामीण विकास या सर्वांचे सिंहावलोकन करुन फेरमांडणीच्या दिशा आपल्याला ठरवाव्या लागणार आहेत.
भारत सरकारच्या आकडेवारीनुसार स्वातंत्र्यानंतरच्या कालखंडात आपल्या देशातील उद्योगधंद्याचे क्षेत्र बर्याच मोठ्या प्रमाणावर विकसित झाले असतांनासुध्दा आपल्या देशातील एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नापैकी ३२ टक्के उत्पन्न हे केवळ शेती या एका विषयातून मिळते. हे ३२ टक्के उत्पन्न देशाची ६८ टक्के ग्रामीण लोकसंख्या जगविते. याचा विचार आपल्याला सध्याची आव्हाने सोडवितानासुध्दा लक्षात घ्यावा लागेल. यासंबंधात, दोन श्रेष्ठ व्यक्तींची वक्तव्ये लक्षात घेण्यासारखी आहेत. रामचरित मानस हा ग्रंथ आपण कां लिहिला याबद्दल संत तुलसीदासांचा असा दोहा आहे की, खेती न किसान को, भिखारी को भिख न मिली
वणीननो विजन न, चोरो को चोरी
जिवीका विहीन लोक, सिद्य मान शोचक्स
कहे एक एकनको, कहा जाई जाई कहा मरी
